आन्ध्र प्रदेश की नई राजधानी “अमरावती

24 अक्टूबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र (United Nations) अपनी स्थापना 70 वर्ष पूरे कर लिए

संयुक्त राष्ट्र (UN) जोकि विश्व का सर्वोच्च अंतर्रसरकारी संगठन है, की स्थापना संपूर्ण विश्व में शांति व सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इस प्रकार संगठन ने 24 अक्टूबर 2015 को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर लिए।

• 1935-45 के विनाशकारी द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने गहन चिंतन तथा तमाम आपसी मतभेदों को भुलाते हुए वैश्विक शांति, सुरक्षा तथा मानवीय प्रगति की प्रतिबद्धता को मूर्तिरूप प्रदान करने वाले एक नए संगठन की स्थापना की। इस संगठन को नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation)।
• संयुक्त राष्ट्र ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित किए गए लीग ऑफ नेशन्स (League of Nations) नामक संगठन का स्थान लिया। संयुक्त राष्ट्र का तात्कालिक उद्देश्य किसी बड़े सशस्त्र संघर्ष को होने से रोकना था। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र के 51 सदस्य राष्ट्र थे तथा वर्तमान में इस संगठन की कुल सदस्य संख्या 193 है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से था।
• संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगाँठ पर विश्व भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत दुनिया भर की कुछ प्रसिद्ध इमारतों जैसे प्रसिद्ध भवनों, पुलों, संग्रहालयों, इत्यादि को संयुक्त राष्ट्र के हल्के नीले रंगे से प्रकाशित किया जा रहा है।

 

जापान ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 15 अरब डॉलर मूल्य के सॉफ्ट लोन

भारत की पहली बुलेट ट्रेन को मुम्बई और अहमदाबाद के बीच चलाने का प्रस्ताव है। इसी सम्बन्ध में भारत सरकार ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी  को दोनों शहरों के मध्य 505 किमी. की दूरी के बीच हाई स्फीड रेल कॉरिडोर स्थापित करने के लिए फीज़िबिलिटी स्टडी कराने का काम सौंपा था। JICA ने इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट हाल ही में भारतीय रेलवे को अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उसने इस परियोजना को वित्तीय व तकनीकी रूप से उचित करार दिया है।

• इसके अलावा जापान ने इस कॉरिडोर की स्थापना के लिए भारत को 15 अरब डॉलर (लगभग 90,000 करोड़ रुपए) का सॉफ्ट लोन प्रदान करने की पेशकश भी की है। इसके लिए एक प्रतिशत से भी कम की बेहद आसान ब्याज दर भारत से वसूली जायेगी।
• जापान द्वारा इस रियायती ऋण की पेशकश को भारत में बुलेट ट्रेन परियोजनाओं में चीन तथा अन्य देशों से मिल रही प्रतिस्पर्धा के प्रत्युत्तर में देखा जा रहा है। हालांकि वर्तमान में कई देश हाई स्पीड ट्रेनों की प्रौद्यौगिकी प्रदान कर रही हैं लेकिन उनमें से जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जो प्रौद्यौगिकी के साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहा है।
• उल्लेखनीय है कि सितम्बर 2015 के दौरान दिल्ली और मुम्बई के बीच हाई -स्पीड ट्रेन का कॉरीडोर परियोजना का मूल्यांकन करने का काम चीन की एजेंसी को मिला है। इस रूट की लम्बाई 1200 किमी होगी।

कैपिटल गुड्स क्षेत्र की क्षमता का दोहन करना तथा भारत को उत्पादन क्षेत्र की वैश्विक महाशक्ति के रूप में तब्दील करना

 

भारी उद्योग मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2015 को कैपिटल गुड्स (पूँजीगत उत्पादों) से सम्बन्धित राष्ट्रीय नीति का मसौदा प्रस्ताव (draft of National Policy on Capital Goods) जारी किया। यह पहला मौका है जब कैपिटल गुड्स पर राष्ट्रीय नीति बनाने की पहल शुरू की गई है उल्लेखनीय है कि कैपिटल गुड्स पर नीति के इस मसौदे को उद्योग क्षेत्र के संगठनों तथा सम्बन्धित पक्षों के सहयोग से तैयार किया गया है। कैपिटल गुड्स अथवा पूँजीगत उत्पाद वे मशीनरी, संयंत्र, उपकरण तथा सम्बन्धित यंत्र-तंत्र होते हैं जिनकी उत्पादों के उत्पादन अथवा सेवा प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। इसमें उत्पादन मशीनरी तथा तकनीकों को अपग्रेड करना की प्रक्रिया को भी शामिल किया जाता है।

• केन्द्र सरकार के “मेक इन इण्डिया” अभियान को सफल बनाने के लिए कैपिटल गुड्स के क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित किया जाना अत्यावश्यक है। माना जा रहा है कि कैपिटल गुड्स पर ध्यान देकर देश में रोजगार संवर्द्धन, व्यापार संतुलन में सुधार तथा औद्यौगिक उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है।

 

 ‘Dreaming Big: My Journey to Connect India‘ सैम पित्रौदा की आत्मकथा

सैम पित्रौदा जिनका पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रौदा है, को बहुधा भारत में दूरसंचार क्रांति के प्रणेता के रूप में माना जाता है। उनकी आत्मकथा का विमोचन 22 अक्टूबर को दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी ने किया।

• 80 के दशक में पित्रौदा को देश के कोने-कोने में दूरसंचार क्रांति को पहुँचाने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी (Rajiv Gandhi) ने सौंपा था तथा इन्होंने इस जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया था।
• सैम पित्रौदा ने सी-डॉट – C-DOT (Center for the Development of Telematics) को शुरू किया था। इसके अलावा उन्होंने जल, साक्षरता, टीकाकरण, टेलीकॉम व डेयरी उद्योग से सम्बन्धित प्रधानमंत्री के तकनीकी मिशनों के सलाहकार के रूप में काम किया था। वे भारत के दूरसंचार आयोग (Telecom Commission) के संस्थापक अध्यक्ष भी थे।
• पित्रौदा को एक बेहद सफल उद्यमी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अमेरिका तथा यूरोप में Wescom Switching, Ionics, MTI, Martek, WorldTel और C-SAM जैसे उपक्रमों को स्थापित किया।

 

आन्ध्र प्रदेश की नई राजधानी “अमरावती

आन्ध्र प्रदेश की नई राजधानी “अमरावती” की आधारशिला 22 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों से रखी गई। इस प्रस्तावित राजधानी-नगर को सिंगापुर के मॉडल पर तैयार किया जा रहा हैl

 “अमरावती” दरअसल आन्ध्र प्रदेश के गुण्टूर जिले में स्थित एक गाँव है जोकि कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके आसपास के लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में तेलंगाना को काटकर पुनर्गठित हुए आन्ध्र प्रदेश की नई राजधानी बसायी जा रही है।

• ऐतिहासिक रूप से “अमरावती” आन्ध्र क्षेत्र के प्रथम महान वंश सातवाहनों की राजधानी रही है तथा इसका इतिहास 2200 से अधिक वर्ष पुराना है।
• इस राजधानी-नगर का मॉडल सिंगापुर के मॉडल पर आधारित किया गया है। इसको एक अत्याधुनिक रिवर-फ्रंट सिटी के रूप में बसाए जाने का काम चल रहा है। इस शहर को ग्रीन सिटी तथा ऊर्जा उपभोग के मामले में एक कार्यकुशल शहर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि इसके मॉडल को तैयार करने में सिंगापुर की एजेंसियों की भूमिका रही है तथा इसके निर्माण में भी ये एजेंसियाँ सलाहकार की भूमिका निभा रही हैं।
• “अमरावती” नगर की आधारशिला रखने का काम 22 अक्टूबर 2015 को गुण्टूर के उद्दनदरायुनिपालेम नामक गाँव में आयोजित किया गया।

 

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) के पहले पुरुष सदस्य के रूप में आलोक रावत

आलोक रावत (Alok Rawat) पूर्व कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) हैं। उन्हें 5-सदस्यीय राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य की चौथे रिक्त पद के लिए नियुक्त किया गया।

• वे 1977 के सिक्किम काडर के IAS अधिकारी हैं। कैबिनेट सचिव के अलावा उन्होंने केन्द्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है – जैसे सचिव – जल संसाधन मंत्रालय, सचिव – संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) तथा निदेशक/संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय।
• 5 सदस्यीय राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा हैं ललिता कुमारमंगलम l

तहत वेनेजुएला ने आठ गैर–ओपेक देशों (non-OPEC nations) की एक विशेष बैठक का आयोजन 21 अक्टूबर 2015 को वियना में किया

वैश्विक पेट्रोलियम मूल्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत वेनेजुएला (Venezuela) ने आठ गैर-ओपेक देशों (non-OPEC nations) की एक विशेष बैठक का आयोजन 21 अक्टूबर 2015 को वियना (Vienna) में किया। इस बैठक को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तेल मूल्यों में चल रही गिरावट की समस्या से निजात पाने के लिए वेनेजुएला द्वारा एक नयी रणनीति के बारे में इन देशों को अवगत कराना था। बैठक में शामिल ये आठ देश जो ओपेक के सदस्य नहीं हैं –अज़रबैजान, ब्राज़ील, कोलम्बिया, कज़ाकिस्तान, नॉर्वे, मैक्सिको, ओमान और रूस

आठ गैर–ओपेक सदस्य देशों की इस महत्वपूर्ण बैठक को प्रमुख तेल उत्पादक देश वेनेजुएला ने आहूत किया था, जोकि OPEC का सदस्य है। वेनेजुएला पिछले काफी समय से वैश्विक तेल मूल्यों में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है परंतु उसकी इस मुहिम में उसे खाड़ी के धनी तेल उत्पादक देशों तथा अन्य प्रमुख उत्पादक गैर-ओपेक देशों का अपेक्षित साथ नहीं मिल पा रहा है।

• वेनेजुएला के लिए तेल की कीमतों में वृद्धि आना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लैटिन अमेरिकी देश को 96% विदेशी मुद्रा तेल व्यापार से ही हासिल होती है।
• OPEC का अर्थ है – Organization of the Petroleum Exporting Countries तथा यह विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन व निर्यात करने वाले प्रमुख 12 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना (Vienna) में है तथा यह संगठन वैश्विक पेट्रोलियम नीति तथा इसे तेल मूल्यों के निर्धारण के लिए गठित किया गया था।

मौद्रिक नीति को स्वीकृति प्रदान करने में RBI के गवर्नर की विशेष वीटो अधिकारों को समाप्त ?

केन्द्र सरकार द्वारा मौद्रिक नीति से सम्बन्धित प्रणाली (monetary policy mechanism) के सम्बन्ध हाल ही में जारी मसौदा पत्र (draft note) में मौद्रिक नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में  अहम परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है l

मौद्रिक नीति से सम्बन्धित इस मसौदा प्रस्ताव में मौद्रिक नीति के निर्धारण की प्रणाली में दूरगामी प्रभाव वाले प्रस्ताव रखे गए हैं। इसमें मौद्रिक नीति को तय करने के लिए सात-सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

• मसौदे में प्रस्ताव रखा गया है कि उक्त समिति में चार सदस्यों को सरकार द्वारा नामित किया जाय जबकि इसके अध्यक्ष RBI गवर्नर समेत अन्य तीन सदस्य RBI के प्रतिनिधि हों। परंतु इसमें RBI गवर्नर को अभी तक हासिल वीटो शक्ति (veto power) को समाप्त करने की अहम सिफारिश की गई है।
• यह समिति ब्याज दर समेत प्रमुख दरों का निर्धारण करेगी और मुद्रास्फीति के लक्ष्यों की घोषणा भी करेगी।
• अभी तक मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए RBI गवर्नर एक तकनीकी समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान कर हरी झण्डी दिखाता है। लेकिन व इस तकनीकी समिति की सिफारिशों को अपनी वीटो शक्ति के द्वारा खारिज भी कर सकता है।
• उल्लेखनीय है कि RBI गवर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) ने कुछ समय पहले केन्द्रीय बैंक के प्रमुख की वीटो शक्ति को समाप्त करने की बात कही थी और कहा था कि यह शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित होने के बजाय एक समिति के निहित होनी चाहिए।

 

 

रेवा खेत्रपाल दिल्ली की चौथी लोकायुक्त होंगी

रेवा खेत्रपाल (Reva Khetrapal) दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। दिल्ली के लोकायुक्त पद के लिए उनकी नियुक्ति को दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 20 अक्टूबर 2015 को स्वीकृत कर राष्ट्रपति के लिए भेज दिया।

• उन्हें कई महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले देने के लिए जाना जाता है तथा उन्होंने 16 दिसम्बर के दिल्ली बलात्कार मामले में अभियुक्तों को प्रदत्त फाँसी की सजा को बरकरार रखने का महत्वपूर्ण निर्णय भी दिया था।
• दिल्ली में लोकायुक्त का पद नवम्बर 2013 से तब से खाली पड़ा है जब न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन ने इस पद को छोड़ा था।
• इस नियुक्ति से रेवा खेत्रपाल दिल्ली की चौथी लोकायुक्त होंगी।