एफडीआई(FDI) नीति की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी
एफडीआई(FDI) नीति की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी 28 अगस्त , 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ( एफडीआई ) नीति की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है...
एफडीआई(FDI) नीति की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी 28 अगस्त , 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ( एफडीआई ) नीति की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है...
चार नए उत्पादों को जीआई(GI) टैग मिला 16 अगस्त , 2019 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 4 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतकों ( जीआई ) के रूप में पंजीकृत किया है...
मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक की नीति को संदर्भित करती है जिसके तहत अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों का उपयोग किया जाता...
पश्मीना उत्पादों को बीआईएस(BIS) प्रमाण-पत्र मिला (Bureau of Indian Standards)2 अगस्त, 2019 को भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards – BIS) ने पश्मीना उत्पादों की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए उसकी पहचान, निशानी...
रायसीना सवांद : भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका कूटनीति पर बहुपक्षीय सम्मेलन दुनिया भर में प्रतिष्ठित कूटनीतिक संवाद कार्यक्रम रायसीना डायलॉग के पाँचवे संस्करण का आयोजन गत दिनों ।4 से 16 जनवरी, 2020 तक...
कृषि विज्ञान में कैरियर की शुरुआत भारत एक कृषि-प्रधान देश है. भारत में कृषि अनादि काल से की जा रही है. कृषि के क्षेत्र से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 64. प्रतिशत लोग...
आर्थिक सुधार /उदारीकरण और वर्तमान 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था आज बदल चुकी है, परंतु यह बदलाव 25 वर्षों से किये जा रहे प्रयास के कारण दिखाई दे रहा है। भारत आज तेज़...
राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक,2019 अगस्त, 2019 को राज्यसभा ने ‘राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) विधेयक, 2019’ [National Medical Commission National (NMC) Bill, 2019] को पारित किया। ।उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को लोकसभा से 30...
भारत के ‘नो फर्स्ट यूज‘ परमाणु पालिसी 16 अगस्त, 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर भारत के ‘नो फर्स्ट यूज’ (No First Use’ – NFU) बदलाव के संकेत...
उमीदवारों की शैक्षाणिक योग्यता और मतदाताओं के मौलिक अधिकार नवंबर को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल दवे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की खंडपीठ ने व्यवस्था दी है। कि चुनावों में यदि किसी उम्मीदवार...