सरकारी स्कीम-स्टैंड अप इंडिया

महिलाओं और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंडअप झंडिया एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत महिला और एससी/ एसटीवर्ग के उद्यमी 10 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक के लोन ले सकते हैं। ये लोन मैन्युफैक्वरिंग, सर्विसेज, कृषि से जुड़े बिजनेस शुरू करने के लिए दिए जाते हैं। यह कर्ज 18 महीनों की अधिकतम मोरटोरियम पीरियड के साथ 7 वर्षों में चुकाया जा सकता है।

महिला, एससी-एसटी को1करोड़ रुपए तक लोन

सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, यानी पहली बार बिजनेस शुरू करने वाले ही कर सकते हैं आवेदन 

यह स्कीम केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स (पहली बार बिजनेस )के लिए है। गैर-व्यक्तिगत उद्यम में न्यूनतम 51% नियंत्रण और हिस्सेदारी या तो महिला आवेदक या एसी/एसटी कैटेगरी के किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए। सिडबी का वेब पोर्टल प्रशिक्षण,कौशल विकास, सलाह, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, आवेदन भरवर्क वर्क  शेड/(उपयोगिता सहायता तथा योजनाओं में कार्यरत एजेसियों के नेटवर्क के तहत अनुदान मदद करता है। लोन लेनेवाले की सुवधा के लिए रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा।

पात्रता की शर्ते

आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का बकायेदार नहीं होना चाहिए।आवेदक उद्यमी होना चाहिए। यदि आवेदक पुरुष है, तो वह एससी या एसटी वर्ग से होना चाहिए। * आवेदक का किसी भी बैंक या एनबीएसी में डिफॉल्ट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

कैसे करें आवेदन

बैंक ब्रांच में आप्लाई कर सकते हैं। जिले की लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मे संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल से भी आवेदन कर सकते हैं  वेबसाइट www.standupmitra.in पर जाएं।- विजनेस कहां शुरू करना है, इसका (लोकेशन)विवरण दर्ज करें। * बताएँं कि क्या आपके पास 51% या इससेअधिक हिस्सेदारी है। अपने पिछले बिजनेस नुभव और अवधिकी जानकारी दर्ज करें। अगर आपको हैंड-होल्डिंग एजेसी से अतिरिक्त सहायता की जरूरत है तो ये भी बताएं। उद्याम का नाम और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सहित सभी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। अपना रजिस्ट्रेशन फाइनल करनेके लिए ‘रजिस्टर करें’ बटन पर क्लिक करें। विजनेस औरवित्तीय सवालों के जवाब दें।- इसके बाद, आपको ‘ट्रैनी बोरोअर ‘या रेडी बोरोअर’ के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा।

अब तक 60 हजार करोड़ का लोन मंजूर

स्टैंडअप स्कीम के तहत अब तक कुल 2,90,795 आवेदन मिलचुके हैं। इसमें से 2,66,952 आवेदनों पर 60,415 करोड़ रुपए केलोन मंजूर भी किए गए हैं।

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