CPCT शर्त से हजारों ग्राम रोजगार सहायक बाहर हो जाएंगे, पटवारियों की तरह दें 2 साल का मौका

मप्र की ग्राम पंचायतों में खाली पड़े करीब 2400 पंचायत सचिवों के पदों पर होने वाली भर्ती में 50% आरक्षण मिलने के बावजूद प्रदेश के हजारों ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) इस दौड़ से बाहर हो सकते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी राजपत्र के में संशोधन किए गए हैं। उनके अनुसार जिलों के कुल रिक्त पदों में से 50% यानी करीब 1,200 पद उसी जिले में कार्यरत जीआरएस के लिए आरक्षित तो किए हैं, लेकिन इसमें प्रतियोगी परीक्षा व सीपीसीटी की अनिवार्यता जोड़ दी गई।

इसको लेकर प्रदेश के रोजगार सहायकों का कहना है कि जैसे पटवारी परीक्षा में नियुक्ति के बाद दो साल का समय सीपीसीटी के लिए दिया था, वैसे ही हमें भी देना चाहिए। लेकिन, नियम यह कर दिया कि यदि जिले में जीआरएस कोटे के तहत पात्रों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं होती है, तो शेष रिक्त पद खुले (ओपन) रखे जाएंगे और उसी श्रेणी के अन्य बाहरी अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

नए नियमों के अनुसार अभ्यर्थी केवल उसी जिले में सचिव पद के लिए आवेदन कर सकेगा, जहां का वह स्थानीय मूल निवासी है। नए नियमों के लागू होने के बाद नियुक्त जीआरएस के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अनिवार्य होगी। कर्मचारी चयन मंडल प्रत्येक जिले के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। समान अंक आने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलेगी, और आयु भी समान होने पर सीपीसीटी में अधिक अंक पाने वाले का चयन होगा।

जीआरएस संगठन ने शासन और विभागीय मंत्री के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज करवाकर मांग की थी कि पटवारी भर्ती की तर्ज पर पहले जीआरएस को मेरिट सूची के आधार पर सीधी नियुक्ति दी जाए और चयन के बाद सीपीसीटी परीक्षा पास करने के लिए दो से दो साल का समय दिया जाए। साथ ही वर्षों से पंचायतों में काम कर रहे जीआरएस पर कर्मचारी चयन मंडल (व्यापम) की नई प्रतियोगी परीक्षा न थोपी जाए। इन मांग को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया।

प्रदेश में बमुश्किल 100 रोजगार सहायक ही ऐसे होंगे जिनके पास सीपीसीटी है। ऐसे में आरक्षित 1,200 पद सीधे ओपन कैटेगरी में चले जाएंगे। हमने दावे-आपत्ति में पटवारी भर्ती की तरह चयन के बाद सीपीसीटी करने के लिए दो साल की छूट मांगी थी, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है। यदि 25 नवंबर तक संविलियन नहीं हुआ, तो 26 नवंबर या 1 दिसंबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। -रोशन सिंह परमार, प्रदेश अध्यक्ष, ग्राम रोजगार सहायक संगठन

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