परिसीमन और जनगणना से जुड़े विभिन्न पहलु

परिसीमन और जनगणना से जुड़े विभिन्न पहलु

जनगणना-2021 की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से होने वाली है लेकिन हर एंट्री के सत्यापन के लिए मौके पर जाना पड़ेगा। इसी तरह परिसीमन में डेढ़ से दो साल का वक्त लगने की संभावना है क्योंकि आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में जनसुनवाई आयोजित करेगा।

• परिसीमन क्यों होता है?

परिसीमन वह कार्य या प्रक्रिया है जिसमें लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय विधायी निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों (सीटों) की सीमाएं तय की जाती है। चूंकि लोकसभा, विधानसभा में एक निश्चित आबादी के लिए प्रतिनिधि होता है और आबादी में बदलाव से यह स्थिति बदल जाती है इसलिए हर जनगणना के बाद यह प्रक्रिया की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 82 में हर जनगणना के बाद लोकसभा व विधानसभा सीटों के फिर से निर्धारण करने का प्रावधान है।

• परिसीमन प्रक्रिया कैसे?

यह कवायद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता मेंएक परिसीमन आयोग करता है। आयोग को संसद में कानून पारित कर गठित किया जाता है। आयोग के आदेश को मानना कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। किसी भी अदालत में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद भी इसके आदेश में संशोधन का सुझाव नहीं दे सकता है।

• नया परिसीमन लागू कब ?

परिसीमन आयोग अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट गजट में प्रकाशित करता है, आम जनता से मिले फीडबैक से जुड़े जरूरी बदलाव के बाद इनल रिपोर्ट तैयार होती है। परिसमीन आयोग की सिफारिशें राष्ट्रपति द्वारा तय तिथि पर लागू होती हैं। रिपोर्ट की प्रतियाँज लोकसभा और विधान सभा में भी रखी जाती हैं, लेकिन उसमें संशोधन की अनुमति नहीं होती।

• कितनी बार परिसीमन ?

अब तक देश में चार बार 1952, 1963, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग की स्थापना की जा चुकी है। लोकसभा सीटों की संख्या 1972 के बाद से संशोधित नहीं हुईं हैं, जो 1971 की जनगणना पर आधारित थी। अभी 543 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा के लिए आखिरी परिसीमन आयोग 2001 की जनगणना के बाद, 2002 में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बना था, लेकिन 84वें संवैधानिक संशोधन के कारण इसकी सिफारिशें कागज पर ही रह गईं, जिसने 2026 तक परिसीमन की कवायद या संसदीय सीटों के फिर से निर्धारण पर रोक लगा दी।

• जनगणना कब शुरू होगी?

2021 में होने वाली दशकीय जनगणना कोविड के कारण अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई। जून, 2023 में, भारत के जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना के लिए जिला, तहसील,कस्बे व गांवों की प्रशासनिक सीमाएं तय करनेकी तिथि 1 जनवरी, 2024 तक बढ़ा थी । इन सीमाओं के तय होने के तीन महीने बाद जनगणना शुरू होती है लेकिन उसी समय देश के लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी, इसलिए उस समय भी संभवतः इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि उम्मीद है कि अगली जनगणना देश में पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिससे नागरिकों को स्वयं को गिनने का मौका मिलेगा। अभी जनगणना शुरू होने की तिथि तय नहीं हुई है।

• अगला परिसीमन कब ?

जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया होगी। सुप्रीम कोर्ट में जब नए संसद भवन को बढ़ा बनाने को लेकर चुनौती का मामलाआया तो केंद्र ने हलफनामे देकर यह संभावना जताई कि अगले परिसीमन में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 888 और राज्यसभा की 245 से बढ़कर 384 हो सकती हैं।
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