14 तरह के साइबर फ्रॉड के शिकार बन रहे लोग
14 तरह के साइबर फ्रॉड के शिकार बन रहे लोग देश में साइबर फ्रॉड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनकाम करने वाली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस...
14 तरह के साइबर फ्रॉड के शिकार बन रहे लोग देश में साइबर फ्रॉड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनकाम करने वाली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस...
मलेरिया से मिलेगी निजात 2015 में यूरोपीय नियामकों ने दुनिया के पहले मलेरियारोधी टीके को हरी मॉरक्यूरिक्स नाम के टीके को यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी से इस्तेमाल की।इजाजत के बाद नवंबर 2016 में विश्व स्वास्थ्य...
ईरान-USA नाभिकीय समझौता 24 नवम्बर, 2013 को जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के स्थायी सदस्यों तथा जर्मनी (पी 5 – 1 ने ईरान के साथ ऐतिहासिक नाभिकीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।...
मुम्बई एवं हैदराबाद: यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल रचनात्मक शहरों का नेटवर्क यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क’ (UCCN UNISCO Creative Cities Network) का सृजन वर्ष 2004 में ऐसे शहरों के मध्य सहयोग...
आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां 20 जनवरी, 2020 को अंध प्रदेश राज्य की विधानसभा ने राज्य में तीन राजधानियां बनाने की योजना संबंधी ‘ आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का रामावेशी विकास विधेयक,...
‘लुक ईस्ट’ से ‘एक्ट ईस्ट’ तक भारत की नई केन्द्र सरकार ने मई 2014 में सत्ता ग्रहण की. विदेश नीति की प्राथमिकताओं के तौर पर देखा जाए. इसमें नई सरकार की विदेश नीति में...
FLY ASH क्या होता है? फ्लाई ऐश के उपयोग एवं इससे उत्पन्न खतरे आजकल फ्लाई ऐश (fly ash) बहुत सुर्खियों में है. हर जगह इससे उत्पन्न पर्यावरणिक और स्वास्थ्य सम्बंधित खतरों की बात चल...
भारत – चीन सीमा विवाद का क्या करण है , आपसी झड़प में लाठी– डंडो और पत्थरों का इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर...
SC/ST (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम,2015 26 जनवरी, 2016 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 लागू हुआ। प्रधान...
व्हीस्ल ब्लोअर सुरक्षा एक्ट, 2014(WHISTLE BLOWER PROTECTION ) इसे लोकसभा ने 27 दिसंबर, 2011 को तथा राज्यसभा ने 21फरवरी. 2014 पारित किया। राष्ट्रपति ने 9 मई, 2014 की इस पर हस्ताक्षर किए थे। यह...