103 वां संविधान संशोधन अधिनियम
103 वां संविधान संशोधन अधिनियम(आरक्षण 10 प्रतिशत) सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप में पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के लिए 103 वें संविधान संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 12 जनवरी, 2019...
Category: Indian Polity
ग्रांड रेनेसा बांध विवाद
ग्रांड रेनेसा बांध विवाद क्या और क्यों हैं यह मुद्दा 145 मीटर ऊंचा तथा लगभग दो किलोमीटर लंबा प्रस्तावित ग्रांड रेनेसा बांध’ एक बार बन जाने के पश्चात इथियोपिया का सबसे बड़ा विद्युत का...
धन विधेयक(Money bill)
धन विधेयकों के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया (1) धन विधेयक राज्य सभा गें प्रस्तुत नहीं किए जा सकते अर्थात् यह केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं (2) धन विधेयक लोक...
संसद के अधिकारी
संसद के अधिकारी राज्य सभा का सभापति और उपसभापति (1) भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है, (2) राज्य सभा शीघ्रताशीघ् अपना एक उपसभापति चुनती है तथा जब-जब यह पद रिक्त...
मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74-78)
मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74-78) ( भारतीय संविधान में मंत्रीपरिषद, संसद, धन विधेयक आदि के प्रावधान निम्न प्रकार दिए गए हैं) (1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री...
VVPAT (वोटर वेरिफायड पेपर ऑडिट ट्रायल)
VVPAT (वोटर वेरिफायड पेपर ऑडिट ट्रायल) आज हम प्रौद्योगिकी युग में जी रहे हैं और धीरे-धीरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में भला लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपवाद कैसे...
वित्त आयोग (Finance Commission)
वित्त आयोग (Finance Commission) वित आयोग के संबंध में अनुच्छेद 280 व 281 में उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग एक अ्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। संरचना अनुच्छेद 280 (1) के तहत उपवंध है...
संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)
संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त व संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया...
भारतीय संघीय व्यवस्था को मिल रही हैं चुनौतियाँ
भारतीय संघीय व्यवस्था को मिल रही हैं चुनौतियाँ 24 अगस्त, 2019 को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के अध्यक्ष इसाक-मुइवा (Isak-Muivah) ने दोहराया कि नागालैंड में जारी जनजातीय संघर्ष के समाधान के लिए केंद्र...
जम्मू-कश्मीर : इतिहास और वर्तमान
जम्मू–कश्मीर : इतिहास और वर्तमान 5 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित “संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए लागू) आदेश, 2019 पर हस्ताक्षर कर अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को...
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