चार नए उत्पादों को जीआई(GI) टैग
चार नए उत्पादों को जीआई(GI) टैग मिला 16 अगस्त , 2019 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 4 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतकों ( जीआई ) के रूप में पंजीकृत किया है...
चार नए उत्पादों को जीआई(GI) टैग मिला 16 अगस्त , 2019 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 4 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतकों ( जीआई ) के रूप में पंजीकृत किया है...
मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक की नीति को संदर्भित करती है जिसके तहत अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों का उपयोग किया जाता...
पश्मीना उत्पादों को बीआईएस(BIS) प्रमाण-पत्र मिला (Bureau of Indian Standards)2 अगस्त, 2019 को भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards – BIS) ने पश्मीना उत्पादों की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए उसकी पहचान, निशानी...
राष्ट्रीय मिशन ‘निष्ठा‘(NISHTHA) का शुभारंभ 21 अगस्त, 2019 केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय मिशन ‘निष्ठा’ (राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक...
राज्यों में विधान परिषद का गठन वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद की व्यवस्था है। भारत में द्विसदनीय प्रणाली है, अर्थात संसद के दो सदन- लोकसभा एवं राज्यसभा राज्य...
राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक,2019 अगस्त, 2019 को राज्यसभा ने ‘राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) विधेयक, 2019’ [National Medical Commission National (NMC) Bill, 2019] को पारित किया। ।उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को लोकसभा से 30...
उमीदवारों की शैक्षाणिक योग्यता और मतदाताओं के मौलिक अधिकार नवंबर को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिल दवे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की खंडपीठ ने व्यवस्था दी है। कि चुनावों में यदि किसी उम्मीदवार...
लोकटक झील के सरंक्षण हेतु कमेटी का गठन केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मणिपुर की सुप्रसिद्ध लोकटक झील (Loktak Lake) के संरक्षण के लिए एक चार सदस्ययी कमेटी का गठन किया...
राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) डोप-रोधी नियम प्रतिस्पर्धा नियमों की तरह ही उन शर्तों को नियंत्रित करने वाले खेल नियम होते हैं जिनके तहत खेल, खेले जाते हैं। एथलीट, एथलीट सहायक कार्मिक और अन्य...
सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन 2006 में दाखिल हुई थी पहली याचिका, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन ,17 फरवरी को हुई अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय सेना में...