First Past The Post System
First Past The Post System दुनिया भर में चुनाव की मुख्यतः 2 प्रकार की प्रणालीयां हैं : बहुलवादी प्रणाली या साधारण बहुमत प्रणाली ( First Past The Post System ) एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली...
Category: Indian Polity
भारत के पहले लोकपाल, जस्टिस खानविलकर बने नए लोकपाल
लोकपाल परिचय ‘भारत के लोकपाल’ का गठन देश की शासनव्यवस्था में एक ऐतिहासिक घटना है, जो भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए संसद के भीतर और बाहर वर्षों तक चले गहन विचार- विमर्श के बाद...
तीन नए आपराधिक कानून 1जुलाई से लागू
तीन नए आपराधिक कानून 1जुलाई से लागू एक जुलाई से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली बदल जाएगी। शनिवार को गृह मंत्रालय ने तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता ,(बीएनएसएस)नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य...
जुवेनाइल एक्ट
जुवेनाइल एक्ट जुवेनाइल शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी आयु 18 साल से कम है इसका अर्थ हुआ कि यह 18 साल से कम उमर के बच्चों के लिए जुवेनाइल...
भारत में विभिन्न पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया
भारत में निर्वाचन प्रक्रिया किसी देश की लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा मतदान कर अपने पसन्द की सरकार का चुनाव जिस प्रक्रिया के तहत होता है वह निर्वाचन प्रक्रिया कहलाती है। प्रत्येक...
दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) अधिनियम,2019
दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) अधिनियम,2019 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रभावी होने के पश्चात भारत में राज्यों की संख्या...
राज्य सभा – एक परिचय
राज्य सभा – एक परिचय काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे राज्य सभा भी कहा जाता है, एक ऐसा नाम है जिसकी घोषणा सभापीठ द्वारा सभा में 23 अगस्त, 1954 को की गई थी। इसकी अपनी...
भारतीय संविधान
भारतीय संविधान. भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास हस्तान्तरित विषय-(1) शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा...
SC/ST (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम,2015
SC/ST (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम,2015 26 जनवरी, 2016 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 लागू हुआ। प्रधान...
103 वां संविधान संशोधन अधिनियम
103 वां संविधान संशोधन अधिनियम(आरक्षण 10 प्रतिशत) सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप में पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के लिए 103 वें संविधान संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 12 जनवरी, 2019...
+91-94068 22273 
