MPPSC के कई रिजल्ट फिर अटके, 9 जनवरी से पहले 13% रिजल्ट घोषित करना जरूरी

MPPSC के कई रिजल्ट फिर अटके, 9 जनवरी से पहले 13% रिजल्ट घोषित करना जरूरी

प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर सरकार की कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी आपत्तियों में उलझने के कारण एमपी पीएससी के कई रिजल्ट व चयन सूचियां फिर अटक गई हैं। जबलपुर हाई कोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) को अब तक नियमित एसएलपी नंबर आवंटित नहीं होने से यह स्थिति बनी है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर राज्य शासन को 13 फीसदी रुके हुए रिजल्ट 9 जनवरी से पहले घोषित करना है।

एमपी पीएससी के भी कई रिजल्ट रुके हुए हैं। इनमें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 व 2026 के परिणामों के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा-2024 के पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स विषयों की चयन सूची, 2025 की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के 87 पद वाले कम्प्यूटर साइंस विषय की चयन सूची शामिल है। अब बॉटनी के इंटरव्यू भी हो रहे हैं। इसके साथ ही एडीपीओ भर्ती परीक्षा का परिणाम भी रुका है।

राज्य सेवा परीक्षा-2027 के विज्ञापन को लेकर सबसे बड़ी चुनौती

पीएससी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो राज्य सेवा परीक्षा-2027 के विज्ञापन को लेकर है। यह 31 दिसंबर से पहले जारी होना है। सवाल यह है कि अगर उससे पहले स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो पीएससी 87-13 के फॉर्मूले का जिक्र विज्ञापन में करेगा या नहीं? जानकारों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है तो शासन को हाई कोर्ट के फैसले को ही मानना होगा, लेकिन अगर 31 दिसंबर से पहले कोई फैसला या राहत मिलती है तो विज्ञापन की शर्तें व चयन सूची उसी के अनुसार तैयार होगी।

2019 से अब तक की सारी परीक्षाओं के 13 फीसदी रिजल्ट होल्ड पर

पीएससी सितंबर 2022 के बाद से सभी रिजल्ट 87-13 के फॉर्मूले से घोषित कर रहा है। इसमें राज्य सेवा परीक्षा 2019 से लेकर 2024 तक की चयन सूची भी शामिल हैं। इन सभी चयन सूची में 13 प्रतिशत परिणाम होल्ड पर रखे गए थे। चूंकि हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 14 से 27 फीसदी किए जाने के निर्णय को खारिज कर दिया है। ऐसे में रिजल्ट घोषित होने की संभावना तो बनी है, लेकिन राज्य शासन के सुप्रीम जाने के बाद से सस्पेंस बढ़ गया है। शिक्षाविद् डॉ. सुधा सिलावट का कहना है कि पीएससी के सामने फिलहाल रिजल्ट व चयन सूची होल्ड पर रखने का विकल्प है, लेकिन 9 जनवरी से पहले अगर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो क्या होगा? यह सवाल बरकरार है। इधर, पीएससी का कहना है कि शासन की तरफ से जो भी निर्देश जारी किए जाएंगे, उसके अनुसार आगे की प्रक्रिया करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को याचिका में 10 खामियां बताई थीं। इनके निराकरण से पहले ही 7 नवंबर को 3 नई आपत्तियां दर्ज कर दी गई हैं। ऐसे में डिफेक्ट 13 हो गए हैं। अभी निराकरण की तारीख दर्ज नहीं है। खामियां दूर होने के बाद नियमित सुनवाई हो सकेगी।

इन पर भी सस्पेंस बढ़ा:

सितंबर 2022 से अब तक हुई 90 से ज्यादा परीक्षाओं के 1300 से ज्यादा पद होल्ड पर हैं। इनमें करीब 15 परीक्षाएं 2019 से अगस्त 2022 तक की हैं, लेकिन इनके रिजल्ट या चयन सूची सितंबर 2022 के बाद आई। बाकी परीक्षाएं व चयन सूची उसके बाद की हैं। ये 13 फीसदी हिस्से के वे पद हैं, जिन्हें 87-13 फॉर्मूले के तहत होल्ड पर रखा गया था। मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा के 1832 में से 183, एडीपीओ भर्ती के 256 में से 37 और फूड सेफ्टी ऑफिसर के 123 में से 14 पद होल्ड पर हैं। असिस्टेंट मैनेजर के 68 में से 9 पद होल्ड पर हैं। वहीं, डेंटल सर्जन के 385 में से 38 पद होल्ड पर रखे गए हैं।

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