मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74-78)
मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74-78) ( भारतीय संविधान में मंत्रीपरिषद, संसद, धन विधेयक आदि के प्रावधान निम्न प्रकार दिए गए हैं) (1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री...
मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74-78) ( भारतीय संविधान में मंत्रीपरिषद, संसद, धन विधेयक आदि के प्रावधान निम्न प्रकार दिए गए हैं) (1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री...
व्योम मित्र( मानव रोबोट) : गगनयान योजना भारत का पहला मानव-सहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2021-22 के दौरान उड़ान भरेगा, अंतरिक्ष में भेजने से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) सभी प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों में महारत...
VVPAT (वोटर वेरिफायड पेपर ऑडिट ट्रायल) आज हम प्रौद्योगिकी युग में जी रहे हैं और धीरे-धीरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में भला लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपवाद कैसे...
वित्त आयोग (Finance Commission) वित आयोग के संबंध में अनुच्छेद 280 व 281 में उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग एक अ्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। संरचना अनुच्छेद 280 (1) के तहत उपवंध है...
संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-14 में अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त व संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया...
हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन : जापानी तकनीक पूरे उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गम्भीर रुख अपना लिया है सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उत्तर भारत और...
भारत की मृदाएं (Soil) भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, धरातलीय उच्चावचन, जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की विभिन्नता के कारण विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार की मृदाएं मिलती हैं। मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों के विकास...
फ्लोरीकल्चर में आसान है कैरियर शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे फूल पसंद न हो लगभग सभी को फुल से प्यार होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फूलों के प्रति प्यार...
भारतीय संघीय व्यवस्था को मिल रही हैं चुनौतियाँ 24 अगस्त, 2019 को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के अध्यक्ष इसाक-मुइवा (Isak-Muivah) ने दोहराया कि नागालैंड में जारी जनजातीय संघर्ष के समाधान के लिए केंद्र...
जम्मू–कश्मीर : इतिहास और वर्तमान 5 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित “संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए लागू) आदेश, 2019 पर हस्ताक्षर कर अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को...